रिवेंज पोर्न पर
करोड़ों का फाइन,
क्या है कानून?
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अमेरिकी कोर्ट ने एक्स गर्लफ्रेंड की प्राइवेट
फोटो अपलोड करने यानी फोटो रिवेंज पोर्न के
केस में 10 हजार करोड़ का जुर्माना लगाया है।
दुनिया के दूसरे देशों के साथ ही
भारत में भी रिवेंज पोर्न के मामले बढ़ रहे हैं।
बाकी देशों की तरह भारत में रिवेंज पोर्न को
लेकर अलग से कोई कानून नहीं है।
भारतीय संविधान या आईपीसी में रिवेंज
पोर्न शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है
और न ही इसकी परिभाषा तय हुई है।
2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को मूल
अधिकार घोषित किया, जिसके बाद रिवेंज
पोर्न जैसे मामलों पर बहस शुरू हुई।
नवंबर 2020 में ओडिशा हाईकोर्ट ने रिवेंज
पोर्न की पीड़ित महिलाओं को आपत्तिजनक
कंटेंट हटवाने का अधिकार देने की बात कही।
कोर्ट ने ये भी सुझाव दिया कि
'राइट टू बी फॉरगेटन' को 'राइट टू प्राइवेसी'
का हिस्सा बनाया जाए।
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