नई दिल्ली.भारत-अमेरिकी परमाणु करार पर वामदलों की समर्थन वापसी के बाद यूपीए सरकार 22 जुलाई को विश्वास मत प्रस्ताव का सामना करने जा रही है। इस सिलसिले में 21 जुलाई से संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है।
कांग्रेस (153 सांसद) : लोकसभा में इतने सदस्यों के साथ सबसे बड़ी एकमात्र पार्टी। हरियाणा के बागी सांसद कुलदीप विश्नोई को छोड़कर दल के बाकी सदस्य डालेंगे करार के पक्ष में वोट। संदिग्धों की सूची में उत्तरप्रदेश के भी कुछ सांसद।
भाजपा (130): इनमें से करार के पक्ष में कुछ सांसद अनुपस्थित रह सकते हैं।
सपा (39): इनमें से तीन सांसदों ने खुले तौर पर जताया सरकार के खिलाफ वोट डालने का इरादा। कम से कम चार और सांसद कथित तौर पर बसपा के संपर्क में।
राजद (24): लालू प्रसाद यादव के दल के ये सांसद एक साथ करार के पक्ष में कर सकते हैं मतदान।
बसपा (17): इनमें से तीन सपा के संपर्क में। वोट के समय बदल सकते हैं पाला।
द्रमुक(16): राजद की तरह इसके सांसद भी सरकार के पक्ष में वोट डाल सकते हैं।
शिवसेना (12): करार के मुद्दे पर राजग के साथ।
राकांपा (11): शरद पवार की पार्टी के इन सांसदों में से किसी के भी बागी होने के संकेत नहीं।
अकाली दल (8): प्रथम सिख प्रधानमंत्री के खिलाफ वोट नहीं डालने का दबाव। रह सकते हैं मतदान से दूर।
पीएमके (6): यूपीए के प्रबंधकों को आशंका कि पीएमके सांसदों को जयललिता सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए मना सकती हैं।
झामुमो (5): शिबू सोरेन को फिर केंद्रीय कैबिनेट में नहीं लेने पर नाराजगी के बावजूद दल ने यूपीए समन्वय समिति की बैठक में भाग लिया। फिर भी समर्थन के बारे में ‘कोई भी निर्णय’ करने का संकेत।
लोजपा (4): सरकार के पक्ष में वोट डालने की संभावना।
रालोद (3): पार्टी प्रमुख अजित सिंह करार के पक्ष में, लेकिन महंगाई के मुद्दे पर यूपीए सरकार से नाराज।
टीआरएस(3): पार्टी ने पृथक तेलंगाना राज्य की मांग मानने के बदले करार को समर्थन देने का मोलभाव किया।
जद-एस (2): इसके नेता एचडी देवेगौड़ा लोकसभा चुनाव के लिए समझौता करने और अपनी पार्टी के लिए समुचित सीटें छोड़े जाने के पक्ष में।
पीडीपी (1): सरकार के पक्ष में करेगी मतदान।
आरपीआई (1): एकमात्र सांसद सरकार के साथ।
आईयूएमएल (1): सरकार को समर्थन देने की घोषणा, लेकिन इस पर पुनर्विचार के लिए अल्पसंख्यकों का एक वर्ग डाल रहा है दबाव।
एआईएमआईएम(1): सरकार का साथ देने की संभावना।
एसडीएफ (1): रह सकता है सरकार के साथ।
